क्या यह लोकतंत्र है
क्या यह लोकतंत्र है ? जिसमे एक वकील और एक जज बन्द कमरे में बैठ कर करोड़ों लोगों पर अपनी मनमर्जी थोपते हैं । उदहारण के लिये एक वकील कोरट में एक petition दायर करता है ।कि अगर एक हिन्दू अपनी पत्नी के साथ सहवास करता है तो उसे अपनी पत्नी को 10000 रुपये देने पड़ेंगे । जज इसके हक में फ़ैसला दे देता है । अब इस केस में यह फैसला करोड़ों लोगों को प्रभावित करेगा । उनसे बिना पूछे उनपर यह फैसला थोप दिया गया । क्या यह लोकतंत्र है? जिसका गुणगान सारी मीडिया करती रहती है कि अंगरेज हमें लोकतंत्र देकर चला गया । क्या यह अँगरेजों के स्थान पर संविधान ,अदालतों की गुलामी नहीं है । ऐसा ही संसद में होता है 270 व्यक्ति आपकी किस्मत का फैसला करते रहते है वह भी आपको पूछे बिना ।
उदहारण:- communal violence bill , sc st एक्ट ,domestic violence act ,आदि
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विकल्प:- सनातन लोकतंत्र प्रणाली , देश की सरकार के पास मुद्रा ,defense ,interstate transport , आदि को छोड़ कर बाकि सब अधिकार जैसे न्याय ,शिक्षा ,चिकित्सा आदि सब सनातन पंचायतों के पास होना चाहिये । जिसमे आप को तवरित न्याय बिना किसी डाक्यूमेंट्स के ,बिना किसी वकील के ,बिना किसी खर्चे के तुरंत मिल जाता था ।
उदहारण के लिए मान लीजिए किसी गावँ पंचायत में किसी बदचलन औरत ने किसी शरीफ आदमी पर यह आरोप लगा दिया कि यह मुझे आते जाते छेड़ता है । उसका मामला पंचायत में पहुँचा । तो इस शरीफ आदमी के हक में सारा गांव गवाही देगा । सरपंच भी अकेला फैसला नही कर सकता । 1 या 2 घण्टे में मामला निपट जाएगा ।
अब यही मामला अदालत में पहुँच जाए तो पहले आजकल व्यवस्था में एक presumptive evidence की अवधारणा चलती है जिसमे एक व्यक्ति को पहले ही दोषी मान लिया जाता है ।जैसे sc st act में नॉन sc st वर्ग को , दहेज उत्पीड़न के मामले में पति को ,ससुराल को पहले ही दोषी मान लिया जाता है । फिर उस मान लिए दोषी व्यक्ति को यह साबित करना पड़ता है कि वह दोषी नहीं । अब उस मान लिये दोषी व्यक्ति को अनन्त डाक्यूमेंट्स एकत्र करने पड़ेंगे ,जमानत, वकील का इंतजाम करना पड़ेगा । गवाहों को 2000 देकर ,बढ़िया खाने का लालच देकर पांच दस साल , 100- 200 किलोमीटर दूर किसी ac गाड़ी में बिठाकर 500 600 का टूल कटवा कर कोरट में पेश करना पड़ेगा । हो सकता है इस दौरान फ़ैसले का इंतजार करते करते उसकी मौत हो जाये ।
यह आयातित लोकतंत ,ज्यूडिशियल सिस्टम ,संविधान आम लोगों को ,शरीफ लोगों को पीसने के लिये बना है । उनको न्याय देने के लिये नहीं ।
जब तक सनातन लोकतंत्र प्रणाली और सनातन पंचायत आधारित न्याय व्यवस्था लागू नहीं होती, आप गुलाम थे और गुलाम ही रहेंगे । पहले आप अंग्रेजों के गुलाम थे और अब अंगरेज के दिये हुये संविधान ,नकली लोकतंत्र , और अंधी ,बहरी रिश्वतखोर कोरट कचहरी के ।
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